परिचय
प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मानिन्छ र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग जनप्रतिनीधिहरुद्वारा नै गरिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकार प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने हुनाले उसको गतिविधि तथा कार्यशैलीका सम्बन्धमा प्रदेश सभामा नियमित रूपमा छलफल हुने गर्दछ । प्रदेश सभाको कार्यबोझ, आवधिक रुपमा चल्ने अधिवेशन, सीमित समय, हरेक निकायमा गहन ढंगले अध्ययन गर्न नसकिने अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सभाको भूमिकामा ओझेल नपर्ने गरी प्रदेश सभाका नियमित तथा आकस्मिक कार्यहरुलाई निरन्तर अगाडि बढाउन प्रदेश सभाले आफ्ना सदस्यहरु रहने गरी विभिन्न समितिहरु गठन गर्दछ ।

सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स-साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।

कार्यकारिणीलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन एवं समसामयिक विषयहरुमा छलफल र छानबिन गरी राय सुझाव सल्लाह र निर्देशन दिने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जस्ता कार्यहरु सभा आफैँले गर्दा समय बढी लाग्ने, कार्यबोझ अधिक हुने भएकाले यसलाई सहज र सरल तरिकाले नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार विषयगत समितिहरु गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता समितिहरुलाई संसदको हेल्पिङ ह्यान्डस् को रुपमा समेत लिने गरिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७५ मा “प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ।” उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा १९३ मा “प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रदेश सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार  प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभामा चारवटा विषयगत समिति रहेका छन् जस मध्ये अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति रहेको छ । यस समितिको कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छ:

क) आर्थिक मामिला मन्त्रालय,

ख) भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

ग) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,

घ) प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोग,

ङ) उपभोक्ता हित संरक्षण

च) सम्वद्ध विषय तथा निकाय ।

अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा रहनुहुने माननीय सदस्यहरुः

गठन तथा हेरफेरः मिति २०८० जेठ ०६, २०८१ जेठ २२, मिति २०८१ फागुन ०४

समिति सचिवालय :

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १७२ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।  सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ । सचिवले आफू मातहतको अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुः