कार्यकारिणीलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, सरकारी आश्वासन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन एवं समसामयिक विषयहरुमा छलफल र छानबिन गरी राय सुझाव सल्लाह र निर्देशन दिने, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जस्ता कार्यहरु सभा आफैँले गर्दा समय बढी लाग्ने, कार्यबोझ अधिक हुने भएकाले यसलाई सहज र सरल तरिकाले नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार विषयगत समितिहरु गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता समितिहरुलाई संसदको हेल्पिङ ह्यान्डस् को रुपमा समेत लिने गरिन्छ ।

सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रदेश सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार  प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभामा चारवटा विषयगत समिति गठन भएका छन् जस मध्ये विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति एक महत्त्वपूर्ण समिति रहेको छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिकका हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुन्छ । वास्तवमा यो नै लोकतन्त्रको मूल मन्त्र हो र यसमा नै नागरिकको विश्वास अडेको हुन्छ । लोकतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो । यद्यपि यसमा जनताले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई उनीहरूका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ । संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा संसदले कानून निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यस समितिले मानव अधिकारको सम्मान‚ संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक सल्लाह‚ सुझाव तथा निर्देशन दिने गर्दछ । त्यसै गरी समितिले कानून र न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी राज्य र कानूनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक भूमिका प्रस्तुत गर्दछ ।

यस समितिको कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छ:-

क) प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

ख) कानून हेर्ने मन्त्रालय,

ग) लोकसेवा आयोग,

घ) मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय,

ङ) सम्वद्ध विषय तथा निकाय ।

समिति सचिवालय :
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १७२ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।  सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ । सचिवले आफू मातहतको अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुः