नेपालको साविक सेती अञ्‍चलका ५ जिल्ला (अछाम, कैलाली, डोटी, बझाङ र बाजुरा) र महाकाली अञ्‍चलका ४ जिल्ला (कञ्‍चनपुर, डडेल्धुरा, दार्चुला र बैतडी) का भूभागलाई समेटी सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा सीमाङ्‍कन गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७५ मा प्रदेश व्यवस्थापिकालाई प्रदेश सभा भनिएको छ। यस प्रदेशबाट प्रदेश सभामा कूल ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३२ जना (६०%) र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २१ जना (४०%) रहेका छन् ।

प्रदेश सभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्य निश्‍चित कार्यविधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्‍चित गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति विना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र कर सम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरु रहेको प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । सुदूरपश्‍चिम प्रदेशलाई जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा ३२ (बत्तीस) निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १ (एक) जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका ३२ (बत्तीस) जना र सम्पूर्ण प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित भएका २१ (एक्‍काइस्) जना गरी कुल ५३ (त्रिपन्न) सदस्य रहेको प्रदेश सभा रहेको छ ।

प्रदेश सभाको मिति २०७५।०६।११ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४५औँ बैठकले प्रदेशको नाम "सुदूरपश्‍चिम प्रदेश" र "गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४" गोदावरी, कैलालीस्थित स्थानलाई राजधानी पारित गरेको थियो ।

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सभामा दलीय प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहेको छ :