लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त बमोजिम राज्य शक्ति मुलतः राज्यका ३ अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले प्रयोग गर्दछन् । राज्यको विधायिकी शक्ति व्यवस्थापिकाले प्रयोग गर्दछ । कानून बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सरकारले पेश गरेको बजेटमा छलफल गरी बजेट र नीति कार्यक्रम पारित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्ने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले खराव आचरण वा संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्न असक्षम भएको अवस्थामा महाअभियोगद्वारा पदमुक्त गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने लगायतका कामहरु लोकतान्त्रिक मुलुकका आधुनिक व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरु हुन् । यसैगरी कार्यपालिकाले विधायिकाबाट निर्मित कानून कार्यान्वयन गर्ने, शासन व्यवस्था संचालन गर्ने र न्यायपालिकाले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने गरी संविधानले राज्यका मुख्य अंगहरुको जिम्मेवारी र भुमिका निर्धारण गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून बनाउने, पुराना कानूनहरुको पुनरावलोकन एवं संशोधन गर्नु संसदको पहिलो जिम्मेवारी हो । मौलिक हकसंग प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्ध रहेका विषयहरुमा कानून बनाउनु, संविधान प्रतिकूलका कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्नु, सरकारलाई सुशासनमैत्री शासन संचालन गर्न आवश्यक राय सल्लाह र निर्देशन दिनु, संविधान, ऐन, कानून र संसदीय निर्देशन बमोजिमको काम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु संसदले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण थलो संसद हो । यसको प्रभावकारिताबाट नै लोकतान्त्रिक पद्धतिले गतिशिलता प्राप्त गर्दछ । संसदका सबै कार्यहरु पूर्ण सदनबाट मात्र सम्पादन गर्न विभिन्न कारणले सम्भव हुँदैन । संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन एवं सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मुल्यांकन गरी आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन संसदीय समितिहरुको गठन गरिन्छ । सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने कार्यमा संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । संसदको समय बचत गर्न, कार्य प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न, विशेषज्ञताको उपयोग गर्न विषयवस्तुको गहन अध्ययन गरी निश्कर्ष प्रस्तुत गर्न समितिहरु मार्फत संसदले आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्ने गर्दछ । आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्रका विषय माथि छलफल गरिने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हुँदा संसदीय समितिहरुलाई मिनी संसद (Mini Parliament) को रुपमा लिईन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७५ मा “प्रदेशको व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनेछ जसलाई प्रदेश सभा भनिनेछ ।” भनी उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा १९३ मा “प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले नियमावली बमोजिम आवश्यकता अनुसार समिति वा विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था धारा १८७ मा उल्लेख गरिएको छ । धारा १८७ (९) मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हनन भएका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमको कार्य गर्नका लागि प्रदेश सभामा बढिमा ९(नौ) सदस्यीय विशेषाधिकार समिति रहने व्यवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १७७ मा गरिएको छ । संविधानको धारा १८७ मा उल्लेख भएका अतिरिक्त विशेषाधिकार समितिको कार्यविधि तथा कार्यसम्पादन प्रक्रियाका सम्बन्धमा नियमावलीको परिच्छेद-२० मा व्यवस्था गरिएको छ ।

विशेषाधिकार समितिमा रहनु हुने माननीय सदस्यहरुः

गठन तथा हेरफेरः मिति २०८१ माघ ०६, मिति २०८१ माघ २९

समिति सचिवालय :

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १७२ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।  सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ । सचिवले आफू मातहतको अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

विशेषाधिकार समितिको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुः